संविदा/अनुबंधकर्मियों पर हेमन्त सरकार मेहरबान, उच्चस्तरीय कमेटी गठित, सेवा-शर्तों/अवधि/मानदेय पर रखेगी अपने विचार

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में अनुबंध/संविदा पर कार्यरत कर्मियों और उनके कार्यों से संबंधित सेवा-शर्तों, अवधि, मानदेय की राशि इत्यादि पर एकरुपता तय करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के गठन की स्वीकृति राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने दे दी है। इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे, जबकि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे।

वहीं योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सह विधि परामर्शी इसके सदस्य होंगे। यह समिति अनुबंध/संविदाकर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार तथा नियमितिकरण के संबंध में उठाई जा रही मांग की समीक्षा कर अपना विचार राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इस बात की जानकारी राज्य के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दी।

ज्ञात हो कि पिछले कई वर्षों से राज्य में संविदा/अनुबंध के आधार पर कई विभागों में बड़ी संख्या में संविदाकर्मी/अनुबंधकर्मी कार्य कर रहे थे, जिनकी मांग थी कि उन्हें नियमितिकरण की जाये, तथा दूसरे कर्मियों को मिलनेवाली सुविधाएं भी उन्हें प्राप्त हो। कई लोगों का यह भी कहना था कि विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे संविदाकर्मियों में आरक्षण का पालन नहीं हुआ है, इसका ध्यान रखा जाय। शायद यही कारण रहा कि आज मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने निर्णय ले लिया और उसके लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया।