झारखण्ड हाई कोर्ट के आदेश से डिप्टी मेयर संजीव गदगद, कहा रांची में पूर्व में बने सभी भवनों को तोड़ने से बचाने का रास्ता हुआ साफ
आज नागरमल मोदी सेवा सदन को तोड़ने के लिए रांची नगर निगम द्वारा दिये गये नोटिस पर झारखण्ड उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया। जिसका स्वागत रांची नगर निगम के डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे इसके लिए उच्च न्यायालय के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि विगत कई दिनों से शहर में रांची नगर निगम द्वारा जो भय का माहौल शहर वासियों के बीच बना हुआ था।
जिसके निदान के लिए वे कई दिनों से प्रयासरत थे। आज उच्च न्यायालय द्वारा रांची नगर निगम के नोटिस पर रोक लगाने से शहरवासियों के बीच भय का माहौल कुछ कम हुआ। उच्च न्यायालय द्वारा सेवा सदन को तोड़ने के नोटिस पर रोक लगाने से अन्य भवन मालिकों को भी अब न्याय की आस जगी है एवं सभी भवन मालिकों को न्यायालय के शरण में जाने का रास्ता साफ हुआ है, साथ ही उच्च न्यायालय पर विश्वास और भी बढ़ा है।
झारखण्ड सरकार से भी आग्रह है कि भवनों को रेगुलाइज करने हेतु जल्द से जल्द नियामावली लायें, जिससे की शहर के सभी भवन रेगुलाइज हो सकें। इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि अतिक्रमण कर बसे हुए अतिक्रमणकारियों को चिन्हित करते हुए सर्वे करा कर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ते हुए अतिक्रमणकारियों को हटाने से पहले बसाने एवं साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मधुकम, रूगड़ीगढ़ा, बनहौरा एवं ईस्ट जेल रोड़ में आवास राँची नगर निगम द्वारा बनाया गया था।
लेकिन आज की अगर वास्तविक स्थिति देखा जाए तो बहुत सारे माफियाओं के द्वारा उन आवासों पर कब्जा कर लिया गया है । अभी तक रांची नगर निगम के आवासों को कब्जाधारियों से खाली कराने हेतु कार्रवाई नहीं की गई है। अगर तत्काल कार्रवाई की जाए तो 250 से 300 आवास ऐसे निकल सकते हैं, जिसमें हम गरीबों को बसा सकतें हैं, जिन्हें वास्तविक रूप में आवास की जरूरत है।
कब्जाधारियों के अलावा बहुत सारे आवंटित आवास ऐसे भी हैं, जिसे किराये में दे दिया गया है, इसकी भी जाँच करा कर हटाने के लिए साथ ही बनहौरा में बने कई आवासों का आवंटन जो अभी भी लंबित है। बहुत सारे ऐसे परिवार जो कि उन फ्लैटों के लिए पैसा और आवेदन दिए है, उनको देने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए मुकेश कुमार, नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची को पत्राचार कर कहा गया है।