भाजपा का काम दूर से पत्थर फेंकना, बने हुए खाने पर मिट्टी का तेल छिड़कना है, लेकिन आप निश्चिंत रहे हम 2025 तक झारखण्ड के उपर लगे पिछड़ेपन का दाग धो डालेंगेः हेमन्त

“आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिला, युवा, किसान-मजदूर और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं और सेवाएं पहुंच रही हैं। हर व्यक्ति को योजनाओं से जोड़कर राज्य के विकास में भागीदार बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज कोडरमा में “आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार” के तीसरे चरण के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा- हमारी नीति और नीयत एक है। हम जो जनता से वादा करते हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़कर उसे निभाते हैं। उन्होंने आज यहां जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2025 तक झारखंड के साथ लगे पिछड़ेपन के टैग को समाप्त करेंगे और विकास की एक लंबी लकीर खीचेंगे।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग दूर से पत्थर फेंकने का काम करते हैं। बने हुए खाने पर मिट्टी तेल छिड़कने का काम करते हैं और भ्रष्टाचार का झूठ फैलाते हैं। पूर्व की सरकारों ने 20 साल यहां की जनता को हक़-अधिकार से दूर रख उन्हें ठगने का काम किया। जबकि हम लोगों ने हक-अधिकार की इतनी गाढ़ी लंबी लकीर खींची है कि इस लकीर को मिटा पाना इतना आसान नहीं है।

उन्होंने कहा कि हम राज्यवासियों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रहे हैं। कोयला हमारे राज्य से निकाला जाता है। हमें उसका बकाया तो मिलता नहीं पर बिजली का बकाया तुरंत काट लिया जाता है। डीवीसी द्वारा हमें ब्लैकमेल करने का काम किया जाता है। डीवीसी एरिया में राज्य सरकार अपना ट्रांसमिशन लाइन लगाएगी और अपनी बिजली लोगों को देगी।

उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में डीवीसी के भरोसे नहीं रहेंगे। डीवीसी अपनी व्यवस्था को अपने पास रखकर उसका अचार बनाये और खा जाए। हमारे कोडरमा में अभ्रख निकलता है जिसे ढिबरा भी कहा जाता है। हमने इससे जुड़ी समस्याओं का निदान कर उसे व्यवस्थित करने का काम शुरू किया। मगर कुछ षड्यंत्रकारी लोग अफवाह उड़ाकर इस व्यवस्था पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसका निदान नहीं चाहते हैं, दो नम्बर की व्यवस्था से अपना जेब भरने में लगे हुए हैं। मगर इसे व्यवस्थित करने रास्ता भी हम निकालेंगे। केंद्र सरकार के पास झारखण्ड का 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपया बकाया है। केंद्र सरकार राज्य का यह बकाया वापस देती तो इस राज्य का पिछड़ापन दूर हो जाता। महिलाओं को 1200 रुपयों का जो केंद्र सरकार सिलिंडर दे रही है उसकी जगह हम 500 रुपये का सिलिंडर देते। किसानों को सिंचाई की सुविधा देते, लाखों युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ते।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फूलो-झानो आशीर्वाद योजना के माध्यम से हड़िया-दारू बेचनेवाली महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा जा रहा है। पहले इसके लिए सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 10 हज़ार रुपए दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए करने का निर्णय सरकार ने लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड तभी सशक्त होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के ख्याल से योजनाएं बना रही हैं। किसान-मजदूर और हमारे गांव में रहने वाले लोगों का सर्वांगीण विकास हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। नीलांबर-पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, दीदी बाड़ी योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजना जैसी कई योजनाओं इसी बात को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं।