वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने एक लाख 28 हजार नौ सौ करोड़ रुपये का बजट किया पेश, सभी को खुश करने की कोशिश, किसानों के दो लाख तक के ऋण माफ, गरीबों के थाली पर सरकार मेहरबान

झारखण्ड के वित्त मंत्री डा. रामेश्वर उरांव ने आज झारखण्ड विधानसभा में 2024-25 के लिए एक लाख 28 हजार 900 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट पेश करने के दौरान इन्होंने कई नई घोषणाएं भी की, साथ ही कुशल वित्तीय प्रबंधन में गठबंधन सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान गठबंधन सरकार के कुशल नेतृत्व व बेहतर आर्थिक विकास प्रबंधन के माध्यम से झारखण्ड की अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति एवं आयाम मिला है।

उन्होंने कहा कि जब 2019-20 के उतरार्द्ध में गठबंधन सरकार सत्ता में आई थी, उस वक्त बजट का आकार 84 हजार चार सौ 29 करोड़ रुपये था जो आज 51% वृद्धि के साथ 2024-25 में एक लाख 28 हजार नौ सौ करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि 2019-20 में राज्य के कुल श्रोतों से आय 31 हजार पांच सौ 24 करोड़ 20 लाख रुपये था जो 2024-25 में 53 हजार पांच सौ करोड़ 43 लाख रुपये राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना मद व्यय में 52 हजार दो सौ 83 करोड़ 63 लाख रुपये का बजट बना, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 79 हजार सात सौ 82 करोड़ 70 लाख रुपये का बजट बनाया गया है। इस प्रकार 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने रियलिस्टिक बजट बनाने में सफलता पायी है। प्रधान महालेखाकार का कार्यालय द्वारा परिगणित वास्तविक खर्च की राशि में 17.8 प्रतिशत का अंतर था, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में घटकर 11.4 प्रतिशत रह गया है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 में स्थापना व्यय व योजना व्यय का अनुपात 47:53 था। जो वर्ष 2024-25 में क्रमश: 38:62 रहने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि कुल प्राप्तियों की राशि के विरुद्ध राज्य के अपने श्रोतों से प्राप्ति का प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2019-20 में राज्य के अपने श्रोतों से प्राप्ति का प्रतिशत 37 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 2024-25 में 42 प्रतिशत अनुमानित है। उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। वहीं राजकोषीय घाटा को पूरे नियंत्रण में रखा गया हैं। राज्य में पूंजीगत व्यय में वृद्धि लाने का निरंतर प्रयास किया गया है, ताकि परिसम्पतियों का निर्माण हो सकें।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को बेहतर करने और भविष्य की पीढ़ी को आर्थिक बोझ की विरासत से बचाने के लिए बेहतर ऋण प्रबंधन किया गया है। पूर्व में लिये गये ऋणों के भुगतान में भविष्य में संभावित किसी विपरीत आर्थिक स्थिति का सामना करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में लगातार निवेश किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य के डेब्ट जीडीपी रेशियो में भी सुधार हुआ है। हाल ही में डॉयचे बैंक द्वारा 17 राज्यों का वित्तीय मूल्यांकन में झारखण्ड राज्य को पांचवा स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बच्चों से समुचित विकास के लिये समेकित प्रयास हेतु बच्चों से संबंधित संचालित होनेवाली योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आठ हजार आठ सौ 66 करोड़ 69 लाख रुपये का बाल बजट की रुपरेखा तैयार की गई है। कर्मियों के सेवानिवृत्त होने पर आर्थिक जोखिमों से दूर कर उन्हें एक सुरक्षित आर्थिक स्रोत सुनिश्चित कराने हेतु पुनः लागू पुरानी पेंशन योजना का वित्तीय भार कम करने के दृष्टिकोण से वर्षष 2023-24 में लागू पेंशन कोष में वर्ष 2024-25 में 780 करोड़ रुपये निवेश करने का प्रस्ताव है।

वित्त मंत्री ने 2024-25 में नई घोषणाएं जो लागू की। वो इस प्रकार है – वित्त मंत्री ने कहा कि 2024-25 में ऋण माफी की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई है। जिसमें एनपीए खाता धारक किसानों को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। अबुआ आवास योजना के आकार को बड़ा करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक प्रतिवर्ष चार लाख 50 हजार परिवारों यानी बीस लाख परिवारों को इसका लाभ देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर 4,831 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीरटांड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना एवं पटमदा लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा। पलामू जिलान्तर्गत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों/जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निमित्त पलामू पाइपलाइन सिचाई योजना हेतु लगभग 456.63 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। जिससे पलामू के चैनपुर, मेदिनीनगर, सतबरवा, विश्रामपुर, छत्तरपुर, हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज आदि इलाकों के किसान लाभान्वित होंगे।

रामेश्वर उरांव ने बजट में जनप्रतिनिधियों जैसे जिलापरिषद् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप-प्रमुख, मुखिया, उपमुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का मानदेय में वृद्धि की घोषणा की। मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनभोगियों को लाभ प्रदान कराने के लिए 3,107.40 करोड़ रुपये मंजूर किये गये। जिससे 23 लाख 50 हजार लाभार्थी लाभान्वित होंगे।

उन्होंने घोषणा की कि सरकार आंगनवाड़ी केन्द्रों को अपना भवन सुनिश्चित कराने के लिए 2025 तक भवनहीन केन्द्रों में से 2500 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण करायेगी। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में 38,432 केन्द्र संचालित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 325 प्रखण्डस्तरीय लीडर स्कूल का संचालन आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही 4036 पंचायतस्तरीय विद्यालयों को अगले दो वर्षों में आदर्श विद्यालय के रुप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थान में स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिप्लोमा स्तर पर पन्द्रह हजार एवं डिग्री स्तर पर तीस हजार रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में छात्रों की ऑनलाइन कक्षाओं, मूल्यांकन, प्रॉक्टरिंग और ग्रेडिंग की सुविधा तथा उनके ज्ञान में वृद्धि के लिए यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम को ऑनलाइन संचालित करेगा।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बाजार प्रासंगिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि के लिए बीआईटी सिन्दरी में स्टेट टेक्नॉलाजिकल पार्क की स्थापना का भी प्रस्ताव है। जल्द ही राज्य में 19 नये कॉलेज जिसमें 15 डिग्री महाविद्यालय और 4 महिला महाविद्यालय खोले जायेंगे। रांची में जल्द ही एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, रिम्स का सुदृढ़ीकरण तथा रिनपास के कैंपस में उपलब्ध भूमि पर एक मेडिको सिटी की स्थापना की जायेगी।

उन्होंने कहा कि झारखण्ड में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत वर्तमान में निर्धारित 20 लाख लक्ष्य को बढ़ाकर 25 लाख करने का प्रस्ताव है। जनवितरण प्रणाली दुकानदारों की कमीशन में अब वृद्धि कर दी गई है। अब 100 रुपये प्रतिक्विंटल से बढ़ाकर यह राशि 150 रुपये कर दी गई है। अब प्रत्येक राशनकार्डधारी को सोयाबीन बड़ी भी उपलब्ध कराया जायेगा।

 उन्होंने कहा कि आदिवासी छात्रों को प्रमुख शहरों में आधुनिक बहुमंजिला छात्रावास उपलब्ध कराये जायेंगे। ब्रिटेन व आयरलैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। जनजातीय गांवों में अखड़ा का निर्माण व पारम्परिक वाद्ययंत्रों की आपूर्ति की जायेगी। वर्ष 2024-25 में कोर रोड नेटवर्क कनेक्टविटी विकसित करने के लक्ष्य के तहत नये पथों को शामिल करने का भी प्रस्ताव है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2500 किलोमीटर पथ एवं 200 पुलों के निर्माण का लक्ष्य है। राज्य के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के स्थान पर 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। पतरातू में चार हजार मेगावाट के सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। कोडरमा, चांडिल, बलियापुर, गोमिया एवं देवीपुर में ग्रिडसबस्टेशन के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। जबकि सिमरिया, बड़कागांव, गोला, दुग्धा, महुदा, निरसा, गांवा, पुटकी, रामगढ़, विष्णुगढ़, पेटरवार एवं हंटरगंज में ग्रिड सबस्टेशन तथा संबंधित संचरण लाइन का निर्माण कराया जायेगा।

उन्होंने कहा कि अमृत 2.0 मिशन अंतर्गत जलापूर्ति योजनों यथा कपाली, जामताड़ा, गुमला, बरहरवा, हरिहरगंज, छत्तरपुर, श्रीवंशीधरनगर एवं लोहरदगा का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जायेगा। राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों के विकास के लिए स्पोर्टस एक्शन टूवार्डर्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ तथा मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल क्लब प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा।

उन्होंने सदन में घोषणा की कि राज्य में झारखण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा एक ड्रोन सर्वेक्षण इकाई स्थापित करने की योजना बनाई गई है। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाल बजट तैयार किया गया है। इसके द्वारा आउटकम बजट की कुल 216 योजनाओं में से संबंधित लगभग 80 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है। जिसमें कुल 8,866.69 करोड़ रुपये की राशि उपबंधित की गई है।

यह राशि आउटकम बजट के अंतर्गत लिये गये योजनाओं के कुल उपबंधित राशि का लगभग 18 प्रतिशत है तथा राज्य के कुल योजना आकार का लगभग 11 प्रतिशत है। झारखण्ड राज्य में परिवर्तन के लिए राजकीय संस्था की स्थापना की जायेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य समग्र विकास के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर समेकित एवं समावेशी विकास को कार्य रुप दिया जायेगा।