मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने विधि व्यवस्था को लेकर की उच्चस्तरीय बैठक, अधिकारियों को दिये निर्देश आदिवासियों को उनकी जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें, जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की है। बैठक में राज्य के सभी उन अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया है, जो विधि व्यवस्था को ठीक करने में लगे हैं या जिन पर इन्हें ठीक रखने की जिम्मेदारी है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने अधिकारियों को कहा कि अनुसूचित जनजाति से जुड़े जमीन के उन वादों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है।

उन्होंने यह भी कहा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। इसके तहत दर्ज मामले पेंडिंग नहीं रहे, इस पर विशेष ध्यान दें और इसकी मॉनिटरिंग पूरी गंभीरता के साथ की जाये। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उग्रवादी घटनाओं में जो जवान शहीद हुए हैं, उनके आश्रितों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी लाभ यथा समय दिलाना सुनिश्चित करें। नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कैंप की वजह से लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखें।

उन्होंने स्नेचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाने को कहा। शहरी इलाकों में गश्ती व्यवस्था को अधिक से अधिक सुदृढ़ करने तथा इसकी निरंतर निगरानी करने का दिशा-निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं हैं। माफिया तथा पेशेवर अपराधियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कानूनी कार्रवाई करें ताकि उनके मन में भय उत्पन्न हो।

मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती में मदद करने वाले बाहरी तत्वों और इसकी खेती करने वालों  तथा बाजार तक पहुंचाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती पर रोक लगाना सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई शहरों में स्कूल-कॉलेज के आसपास ड्रग्स की अवैध  बिक्री के मामले लगातार  सामने आ रहे हैं। ऐसे में अवैध मादक पदार्थों और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चला कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अवैध माइनिंग की घटनाओं से राज्य की छवि खराब होती है। अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगे यह अधिकारी सुनिश्चित करें। बिना चालान के माइनिंग की ढुलाई करने वाले वाहन मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करें। जहां लीज दें वहीं हो खनन, यह अधिकारी सुनिश्चित करें। आवंटित भूमि के अलावा अन्य आस-पास की भूमि पर खनन कार्य नही चलना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो जांच कर खनन कंपनियों पर कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा कि सभी जिलों के उपायुक्त पंचायत वाले बालू घाटों को चिन्हित कर उनकी संख्या बढ़ाएं। बालू की उपलब्धता सुनिश्चित रखने के लिए पहल करें। अवैध बालू उठाव पर हाल में नियंत्रण करें। उन्होंने राज्य में पंजाब-हरियाणा से शराब की खेप के आने और अवैध शराब की बिक्री से सरकार को राजस्व का हो रहे नुकसान पर चिन्ता व्यक्त की। अवैध शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सभी समुचित कदम उठाने को कहा।