सरयू राय ने कहा मेनहर्ट घोटाला के अभियुक्तों के खिलाफ वे जल्द ही धुर्वा या डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायेंगे

सरयू राय का कहना है कि मेनहर्ट घोटाला के अभियुक्तों पर कार्रवाई के लिए झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर उनकी रिट याचिका पर गत 26 जून को आदेश हुआ है। इस आदेश के आलोक में घोटालाबाजों के खिलाफ शीघ्र ही राँची के डोरण्डा अथवा धुर्वा थाना में वे प्राथमिकी दर्ज करायेंगे। सरयू राय का कहना है कि उनकी याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश ने उन्हें तीन विकल्प दिये हैं, जो निम्नवत् है –

1) या तो वे झारखण्ड उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश की खंडपीठ द्वारा 28 सितंबर, 2018 में दिये गये आदेश के क्रियान्वयन कराने के लिए उच्च न्यायालय की खंडपीठ में जाये,

2) या तो वे घोटाला के दोषियों के विरूद्ध थाना में भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुरूप प्राथमिकी दर्ज कराएं और जाँच की मांग करें,

3) या सक्षम न्यायालय में कार्रवाई हेतु मुकदमा दायर करें।

सरयू राय का कहना है कि वे अपने अधिवक्ता के परामर्श के अनुसार उन्होंने दूसरा विकल्प चुना है और शीघ्र ही राँची के डोरण्डा अथवा धुर्वा थाना में उच्च न्यायालय के निदेशानुसार प्राथमिकी दर्ज करायेंगे। मांग करेंगे कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने इस मामले में बंद लिफाफा में जो प्राथमिक जाँच रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपा है, पुलिस उस रिपोर्ट को एसीबी से प्राप्त करे और उस पर कार्रवाई करे।

उल्लेखनीय है कि एसीबी ने इस मामले में प्राथमिक जाँच किया है और उनकी रिट याचिका की सुनवाई के समय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा मांगे जाने के बाद इसे बंद लिफाफा में न्यायालय को सौंपा है। इस प्राथमिक जाँच रिपोर्ट में उन सभी अभियुक्तों के नाम हैं, जिनके विरूद्ध कार्रवाई के लिए थाना में एफआईआर करने का निर्देश उच्च न्यायालय ने दिया है।

गत 26 जून को जब झारखण्ड उच्च न्यायालय ने उनकी रिट याचिका खारिज करने का निर्णय लिया तो घोटालाबाज और घोटालाबाजों के समर्थकों ने इसे सरयू राय के लिए एक बड़ा झटका बताया और ऐसा माहौल बनाया कि न्यायालय ने इस संबंध में उनके आरोपों को खारिज कर दिया है। दो दिन बाद 28 जून को न्यायालय का निर्णय आने के बाद इनके मुँह पर तमाचा लगा है। कारण कि न्याय-निर्णय में न्यायाधीश ने उनकी याचिका में उल्लिखित उन बिन्दुओं का जिक्र किया है, जिसके अनुसार मेनहर्ट के परामर्शी चयन में भारी अनियमितताएँ हुई हैं।

उनकी रिट याचिका को न्यायालय ने केवल इस आधार पर खारिज किया है कि इस विषय में 28 सितंबर, 2018 को झारखण्ड उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश की खंडपीठ ने पहले ही निर्णय दिया है कि ‘‘सरकार जाँच के निष्कर्षों पर कार्रवाई करे।’’ परन्तु तत्कालीन सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं किया, इसलिए उच्च न्यायालय का कहना है कि इस मामले में एक बार जब दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निर्णय दे दिया है तो उस पर एकल पीठ द्वारा विचार करना उचित नहीं है।

इसलिए न्यायालय ने निर्देश दिया है कि या तो सरयू राय 28 सितंबर, 2018 के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा दिये गये निर्णय को लागू कराने के लिए खंडपीठ के समक्ष जाएं अथवा थाना में एफआईआर दर्ज कराएं या सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्ज करें। सरयू राय ने दूसरा विकल्प चुना है। न्यायादेश की प्रति देखा जा सकता है।