शर्मनाक भाजपा केन्द्रीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर गोगो दीदी योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा रही है और EC हाथ पर हाथ धरे बैठा है, अगर यही काम इंडिया गठबंधन किया होता तो?

भारतीय जनता पार्टी केन्द्रीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन कर रही है। लेकिन केन्द्रीय चुनाव आयोग उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। आश्चर्य इस बात की भी है कि जिस बात को लेकर केन्द्रीय चुनाव आयोग ने इसी वर्ष दो मई को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को दिशा-निर्देश जारी किया था कि वे इस प्रकार की हरकत आगे से नहीं करेंगे।

लेकिन वहीं हरकत भारतीय जनता पार्टी द्वारा ताल ठोककर किया जा रहा। जो पूरे झारखण्ड में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जब केन्द्रीय चुनाव आयोग ने मना किया है कि किसी भी तरह का फॉर्म राजनीतिक दलों द्वारा नहीं भरवाया जा सकता, तो भाजपा के नेता, दल-बदलू नेता गोगो दीदी योजना का फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं। उसका रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हैं? किसके निर्देश पर वे कर रहे हैं? ये उन्हें बताना चाहिए।

इसी बीच झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है और चुनाव आयोग सो रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी को नियम तोड़ने की विशेष छूट क्यों दी जा रही है? चुनाव आयोग कहता है कि किसी भी तरह का फॉर्म नहीं भरवाया जा सकता है। लेकिन भाजपा के नेता, दल-बदलू लगातार इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और केन्द्रीय चुनाव आयोग शांत है।

झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से इस मुद्दे पर संज्ञान लेने को कहा है। साथ ही यह भी कह दिया कि अगर भाजपा को इस प्रकार की छूट मिली है तो इंडिया गठबंधन भी ऐसे हथकंडे अपनायेगा तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सभी उपायुक्तों को इस मुद्दे पर संज्ञान लेने को कहा है।

साथ ही यह भी कहा है कि चुनाव आयोग के सभी नियमों का सख्ती से पालन हो। झारखण्ड में किसी को भी केन्द्रीय चुनाव आयोग के नियमों को तोड़ने की आजादी नहीं है। सभी उपायुक्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम कर इसकी सूचना उन्हें उपलब्ध कराये। इधर कई जिलों के उपायुक्तों ने इस पर एक्शन लेना शुरु कर दिया है। रांची के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को लिखा है कि उन्होंने निर्देश का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है।