एक भी निजी विद्यालय झारखण्ड में बंद नहीं होगा, 2019 के पहले स्थापित सभी यू डायस प्राप्त विद्यालयों को 2009 के आरटीई कानून के तहत मान्यता प्रदान करे राज्य सरकार: आलोक कुमार दूबे
2019 आरटीई कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर पासवा का एक दिवसीय सम्मेलन आज झारखंड की राजधानी रांची में पूर्व वित्त मंत्री सह पासवा के मुख्य संरक्षक डॉ रामेश्वर उरांव के कचहरी चौक डिप्टीपाड़ा स्थित सरकारी आवास में आयोजित की गई। पासवा के प्रदेश महासचिव नीरज कुमार ने बताया कि इस सम्मेलन में पूरे झारखंड से लगभग 1000 प्रिंसिपल, डायरेक्टर, पासवा के पदाधिकारी एवं वॉलिंटियर्स ने भाग लिया।
सम्मेलन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, आकांक्षा के कॉर्डिनेटर वीके सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोशन लाल भाटिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि सम्मलित हुए। सम्मेलन में पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे के नेतृत्व में 2019 आरटीई कानून निरस्त करने, 2009 आरटीई कानून लागू करने, यूडायस पोर्टल खोलने, निजी विद्यालयों को नाहक परेशान नहीं करने जैसे गंभीर निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये। साथ ही निम्नलिखित मांगे राज्य सरकार से की गई।
- संपूर्ण भारत के अन्य राज्यों की तरह 2009 के आरटीई एक्ट के तहत झारखंड के निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करें।
- सिर्फ झारखंड राज्य में लागू आरटीई 2019 के संशोधन को पूरी तरह रद्द करे।
- 2019 के पहले स्थापित यू डायस प्राप्त विद्यालयों को जिन्होंने मान्यता के लिए प्रपत्र (क) को भरा था उन विद्यालयों को 8 वीं कक्षा तक बोर्ड की परीक्षा देने के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूल कोड प्रदान कर पूर्व में ही मान्यता दे दिया है उन्हें फिर से मान्यता देने के लिए क्यों परेशान किया जा रहा है।
- 2019 के संवैधानिक संशोधन में सिर्फ झारखंड में 5 वीं तथा आठवीं कक्षा तक के ऐसे ऐसे शर्त रखे गए हैं जिसे सीबीएसई और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10 वीं और 12 वीं कक्षा तक की मान्यता प्रदान करने के लिए रखा है। कक्षा 5 तथा कक्षा आठ तक विद्यालय संचालन के लिए संपूर्ण भारत की तरह उपरोक्त शर्तों को निरस्त करते हुए सरकार मान्यता प्रदान करें।
- गैर यू डायस प्राप्त विद्यालयों को यू डायस प्रदान करें सरकार।
- संपूर्ण राष्ट्र की तरह झारखंड में 2009 के आरटीई नियम के तहत विद्यालय संचालित हो। सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए विद्यालय संचालन का और मान्यता का एक ही नियम हो। जल्दी पासवा का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मुलाकात कर प्रस्ताव की कॉपी देगा एवं 2019 आरटीई कानून में संशोधन को निरस्त करने की मांग करेगा। कल ही 6 जनवरी को पासवा का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मुलाकात करेगा।
कार्यक्रम में जमशेदपुर जिला अध्यक्ष रमन झा, कोडरमा जिला अध्यक्ष मुन्ना यादव, हजारीबाग जिला अध्यक्ष मिंकु प्रसाद, चतरा जिला अध्यक्ष प्रवीण प्रकाश, रांची महानगर अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा केरकेट्टा ,गढ़वा जिला अध्यक्ष एसएन पाठक, बोकारो जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार, गोड्डा जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार महतो, लोहरदग्गा जिला अध्यक्ष माजिद आलम, डायरेक्टर संजय कुमार, शहला परवीन, नीतू कुमारी, शहजादी अंबर, ममता देवी, माधुरी सिंह, रिजवाना परवीन ,शबनम सिंह, मुस्कान कुमारी, आदित्य गुप्ता, छोटू साव, निधि शर्मा, प्रेरणा कुमारी, ऋति तिवारी, मो. जाबिर, मुकेश कुमार, बच्चन पाण्डेय, पप्पू गौतम, सूर्यभूषण अग्रवाल, मनोहर पाण्डेय, ब्रह्मदेव दांगी, प्रमोद यादव, महेश तिवारी, राशीद इकबाल, कार्तिक विश्वकर्मा ने भी अपने विचार रखे। धन्यवाद ज्ञापन पासवा के प्रवक्ता सह डीएवी सरला स्कूल के डायरेक्टर मेंहुल दूबे ने किया।