इंटरमीडिएट के छात्रों का पंजीयन की तिथि बढ़ाए जैक बोर्ड, नहीं तो होगी अनिश्चितकालीन तालाबंदी

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने सत्र 2018-20 हेतु इंटरमीडिएट के छात्रों का पंजीयन कराये जाने को लेकर मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार, सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, अध्यक्ष, जैक बोर्ड, सचिव, जैक बोर्ड, रांची को पत्र लिखा है तथा इसकी तिथि बढ़ाने की मांग की है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने पत्र के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि सत्र 2018-20  के छात्र–छात्राओं के लिए पंजीयन की तिथि समाप्त कर दी गई है। पूरे राज्य के हजारों छात्र पंजीयन से वंचित हैं, जिसके फलस्वरुप 2020 में होने वाली परीक्षा में विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। परीक्षा फार्म भरने में और परीक्षा होने में कम से कम आठ महीने का समय अभी बचा हुआ है। पूर्व में भी रजिस्ट्रेशन फार्म भरने की अंतिम तिथि दिसम्बर महीने तक रहता था, लेकिन इस वर्ष से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। जो काफी मुश्किल भरा है।

झारखंड अधिविध परिषद (जैक) के अध्यक्ष एवं सचिव को मार्च 2019 से ही कई महाविद्यालय के प्राचार्यों ने लिखित अनुरोध भी किया एवं पंजीयन से छुटे हुए विद्यार्थियों को समायोजित करने की विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई, परंतु जैक बोर्ड ने पंजीयन करने से मना कर दिया और जैक बोर्ड की हठधर्मिता के वजह से हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डूब गया है। 

उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा है कि झारखंड आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहां के गरीब बच्चे इंटरमीडिएट में जैक बोर्ड के अधीनस्थ ही पढ़ते हैं। लाखों बच्चे इंटरमीडिएट विज्ञान, कला संकाय में अध्ययन करते हैं। एक तरफ सरकार शिक्षा का अलख जगाने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है वहीं दूसरी तरफ हजारों बच्चों को परीक्षा में बैठने से रोकना यह एक तुगलकी फरमान है। गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने से रोकने की एक बड़ी और गंभीर साजिश है।

कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने सत्र 2018-20  के इंटरमीडियट के छात्रों को पंजीयन कराने की कम से कम एक महीने का वक्त देने की मांग की है तथा कहा है कि छुटे हुए सभी विद्यार्थियों का पंजीयन कराया जाए, अन्यथा संगठन जैक बोर्ड में अनिश्चितकालीन तालाबंदी करेगी।