भाजपा प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव का आरोप झारखण्ड में पूरी सरकार थियेटर बन चुकी, जिसमें ‘भागमभाग’ और ‘मिस्टर इंडिया’ का शो चल रहा

भाजपा प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव का कहना है कि झारखंड में गठबंधन सरकार नहीं, बल्कि पूरी सरकार फिल्म थियेटर बन कर रह गई है। जिसमें रोज नए-नए मूवी रिलीज हो रही है। राज्य में कभी फ़िल्म “भागम भाग” का दृश्य देखने को मिल रहा है। तो कभी ‘मिस्टर इंडिया’ दिखाया जा रहा है। प्रतुल आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे।  

प्रतुल ने कहा कि कभी फिल्म भागम भाग की तरह पूर्व मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन 40 घन्टे भागते रहे। फिर विधायक हैदराबाद भागे और अब फिर कांग्रेसी विधायक दिल्ली भागे-भागे फिर रहे है। उन्होंने कहा कि ‘मिस्टर इंडिया’ की तरह ही झारखंड सरकार चार वर्षों तक जनकल्याण और गरीब कल्याण के मुद्दों पर अदृश्य रही। पूर्व मुख्यमंत्री 40 घंटे अदृश्य होकर फरार रहे। तो वही कांग्रेस के विधायक भी पिछले 48 घंटे से अदृश्य है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि यह ठगबंधन सरकार पिछड़ा विरोधी है। पिछड़े को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले घमंडिया गठबंधन सरकार को अपने करतूतों को याद रखनी चाहिए। प्रतुल ने कहा कि केंद्र सरकार पिछड़ो के हक के लिए समर्पित है। राज्य की गठबंधन सरकार की नीयत पर शक है। 14 महीने तक ओबीसी आयोग का अध्यक्ष पद रिक्त रखा। अगस्त, 2023 में कैबिनेट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट ओबीसी आयोग करायेगा। लेकिन आठ महीने तक आयोग के अध्यक्ष पद को भी रिक्त रखा।

प्रतुल ने कहा कि पंचायत चुनाव में राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर कहा था कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव कराएगी। लेकिन राज्य सरकार चोर दरवाजे से बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और अवमानना के नोटिस के बाद के बाद ये रुका।

प्रतुल ने कहा कि कि कांग्रेस बताएं कि जब 1951 में कांस्टीट्यूएंट असेंबली के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी के समय जनगणना से जाति कॉलम को क्यों हटाया? प्रतुल ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति का अवलोकन यह है कि यह सरकार एसटी, एससी और ओबीसी विरोधी सरकार है। राज्य सरकार में दलित मन्त्री शून्य, ओबीसी मंत्री मात्र दो है। वहीं मोदी सरकार में 27 ओबीसी मंत्री, एससी मंत्री 12 एवं एसटी मंत्रियों की संख्या आठ है।

प्रतुल ने कहा कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार ने 10 वर्षों तक दबा कर रखा था। 1990 में राजीव गांधी ने लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता की हैसियत से मंडल कमीशन की रिपोर्ट का बिंदुवार विरोध किया था। प्रतुल ने कहा कि आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर में धारा 370 के कारण एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण को अनदेखी किया गया। मोदी सरकार ने धारा 370 हटाकर सभी को आरक्षण का लाभ दिया है। प्रतुल ने कहा कि सैनिक स्कूल, मेडिकल की सीटों में ओबीसी वर्ग के लिए सर्वप्रथम मोदी सरकार ने सीटों को आरक्षित किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया।

प्रतुल ने कहा कि चम्पई सरकार के कई विभागों में बजट का 50% भी खर्च नही हो पाई। उन्होंने कहा कि सरकार पंगु हो गई है। विधायक रुसे हुए है। जिस प्रकार बाराती में दूल्हे के फूफा को अच्छा खाना नही मिलने से वे रूस जाते हैं। वैसे ही मंत्री पद नही मिलने से विधायक रुसे हुए है। प्रतुल ने कहा काश विधायकों ने यही तेवर और यही संवेदनशीलता जनता की समस्या को उठाने के लिए, बजट के पैसे को खर्च करने में दिखाई होती तो वह अपना फर्ज अदा कर रहे होते। यहां तो स्वहित में राज्य की पूरी सरकारी व्यवस्था पंगु हो गई है।

प्रतुल ने कहा कि सोते जागते भ्रष्टाचारियों को ईडी का खौफ सता रहा है। 2004-2014 के बीच ईडी ने 5300 करोड़ का कैश और अवैध संपत्ति सीज किया। वहीं 2014-2024 में अब तक 1.25 लाख करोड़ का अवैध संपत्ति और कैश का सीजर हुआ। ईडी के सभी केस में किसी को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत रही मिला है।