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राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखण्ड के डीजीपी की लगाई क्लास, बढ़ते अपराध पर जताई चिन्ता

झारखण्ड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राज्य में बढ़ती अपराधिक गतिविधियों को लेकर चिन्तित हैं। आज उन्होंने इस संदर्भ में राज्य के पुलिस महानिदेशक डी के पांडेय एवं अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारीगण को राजभवन बुलाकर कड़ी डांट पिलाई, तथा बढ़ते अपराध पर चिन्ता व्यक्त की, साथ ही विधि व्यवस्था की समीक्षा भी की।

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सावधान, सरकार में शामिल लोग ही ठगी करा रहे हैं, ताजा मामला ITI बोकारो में पूल कैम्पस का

झारखण्ड सरकार, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, प्राचार्य का कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, बोकारो ने विभिन्न अखबारों के माध्यम से निजी क्षेत्र की कंपनी में नियुक्ति हेतु POOL CAMPUS 2018 से संबंधित सूचना का एक विज्ञापन निकाला हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य के बेरोजगार युवकों/युवतियों को निजी क्षेत्र में नियोजित कराने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रशिक्षण स्थान बोकारो के परिसर में ग्लोबल एचआर सर्विसेज नोएडा यूपी 201301 के द्वारा दिनांक 14 सितम्बर को तकनीकी अभ्यर्थियों एवं 15 सितम्बर को गैर-तकनीकी अभ्यर्थियों के लिए पूल कैम्पस का आयोजन किया जा रहा है।

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बालू चोरों को छुड़ाने के लिए कृषि मंत्री ने की पैरवी, अधिकारी ने नहीं मानी बात, किया केस, वसूले पेनाल्टी

सारठ विधानसभा यानी कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह के इलाके से खबर हैं। जिला खनन पदाधिकारी ने स्थानीय थाने की मदद से बालू से लदे 9 ट्रेक्टरों को जब्त किया तथा थाने में इस संबंध में केस दर्ज कराने पहुंच गये, तभी कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह का फोन जिला खनन पदाधिकारी के पास पहुंचा और उन्होंने बालू चोरों को छुड़ाने के लिए पैरवी करनी शुरु कर दी।

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शर्मनाकः झूठा विज्ञापन छापनेवाला अखबार ही चोर-चोर चिल्ला रहा है

पहले पैसे की लालच में आकर खुद झूठे विज्ञापन छापो और जब आपके अखबार में छपे विज्ञापन को सच मानकर (वो इसलिए क्योंकि आप खुद को अखबार नहीं मानते, आप तो खुद को ‘अखबार नहीं आंदोलन’ कहते हैं), यहां के बेरोजगार युवक अपनी जमा पूंजी लूटा दें, तो फिर अपने ही अखबार में ठगी के मामले का समाचार छापो, और वह भी तब,

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महाराष्ट्र पुलिस ने दिये सबूत, मोदी सरकार को गिराने में नक्सलियों के संपर्क में थे एक्टिविस्ट

महाराष्ट्र के एडीजी, लॉ एंड आर्डर परमवीर सिंह ने आज संवाददाता सम्मेलन कर स्पष्ट संकेत दिये कि पिछले दिनों महाराष्ट्र पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर जो छापेमारी कर जिन लोगों को गिरफ्तार किया, उसके लिए महाराष्ट्र पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं, जो बताते है कि इन सबके माओवादियों से गहरे रिश्ते हैं, और इनकी पुलिस कस्टडी बहुत ही आवश्यक हैं।

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विपक्षी दलों और नूरजहां ने कहा पुलिस की पिटाई से हुई थी मो. जलील की मौत

रांची पुलिस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगा है। इस बार आरोप लगाई है, मो. जलील की पत्नी नूरजहां और विपक्षी दलों ने। नूरजहां ने इसको लेकर लोअर बाजार थाना में 28 अगस्त को प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। नूरजहां का कहना है कि उसके पति मो. जलील, जिसकी उम्र 40 वर्ष थी, इस्लाम नगर, पत्थलकुदवा, आजाद बस्ती में रहते थे और बक्सा बनाने का काम करते थे।

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SDO बाढ़ एवं बख्तियारपुर पुलिस की कारगुजारियों से परेशान हैं करनौती का एक परिवार

बख्तियारपुर पुलिस भी कम थोड़े ही हैं, आदमी कहीं भी रहे, उसे केस में फंसाना है, फंसा देगा, अब वो आदमी जिसे केस में फंसाया गया, वो कितना भी अच्छा आदमी क्यों न रहे, झेलते रहे और अपना काम इस बख्तियारपुर पुलिस के चक्कर में बर्बाद करता रहे। ताजा मामला पटना के बख्तियारपुर थाना के करनौती गांव का है, जहां बख्तियारपुर पुलिस ने बिना जांच किये ही एक जमीन विवाद में दोनों पक्षों को घसीट लिया हैं, जिन का एक जमीन के टुकड़े पर विवाद हैं।

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बिहार-राजस्थान पुलिस ने एक पत्रकार को SC-ST एक्ट के झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा

श्रवण सिंह राठौड़ के शब्दों में बाड़मेर के वरिष्ठ पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना में दर्ज एफआईआर को उन्होंने पढ़ा है। श्रवण सिंह राठौड़ ने लिखा है कि क्राइम रिपोर्टिंग के इतने सालों के अनुभव के आधार पर वे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये फर्जी और मनगढ़ंत प्रकरण है, जिसमें बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा बड़े दबाव में फर्जी तरीके से एक पत्रकार की गिरफ्तारी की गई है।

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क्या हो गया बिहार के समाज कल्याण विभाग को, पहले ब्रजेश और अब मनीषा…

क्या हो गया बिहार को, एक मामला ठंडाया नहीं कि दूसरा मामला उभर कर सामने आ जा रहा है, और ये सारे के सारे मामले समाज कल्याण विभाग से संबंधित है, नये मामले से तो साफ पता लग जाता है कि बिहार का समाज कल्याण विभाग किस प्रकार से कार्य कर रहा है? अगर ऐसे हालात हैं तो हमें नहीं लगता कि बिहार की जनता चाहेगी

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CM ने दिये CID जांच के आदेश, क्या आरोपी सफेदपोश और पुलिस अधिकारी नपेंगे?

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बहुचर्चित मानगो रेप केस के सीआइडी जांच के आदेश दिये हैं, तथा एक महीने के अंदर इसकी जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है, हालांकि दुष्कर्म की पीड़िता इस मामले की सीबीआई जांच चाहती है, हम आपको बताते चलें कि इस कांड में समाज के कई संभ्रांत लोग एवं पुलिस पदाधिकारी भी शामिल है।

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