CM चम्पाई सोरेन ने स्वीकारा हजारीबाग, रांची, गिरिडीह और पलामू अंचलों में म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया खराब, इन जिलों के सीओ के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव मांगा

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत किए गए दो लाख आवास और इसकी पहली क़िस्त की राशि जारी होने के उपरांत आवास निर्माण के प्रगति की जानकारी ली और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ज्ञातव्य है कि इस योजना के लाभुक गरीब और जरूरतमंद होते हैं।

ऐसे में न्यूनतम दर पर उन्हें आवास निर्माण के लिए बालू जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की पहल करें। लाभुकों के चयन प्रक्रिया में पूरी  पारदर्शिता भी बरती जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्हें अबुआ आवास आवंटित हो चुका है और उनका पहला चरण का कार्य संतोषजनक है तो उन्हें दूसरी क़िस्त की राशि जारी करें। इस योजना में अनियमिता और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

CM चम्पाई सोरेन ने कहा आनेवाले समय में हर प्रखण्ड में सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस खोले जायेंगे

मुख्यंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि शिक्षा ही सामाजिक उन्नति का आधार है। राज्य के सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बच्चों में शिक्षा का अलख जगाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। आने वाले समय में सभी प्रखंड में सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे।

सीएम चम्पाई सोरेन ने कहा कि सभी सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में रेगुलर टीचर की नियुक्ति करें। राज्य में संचालित सभी सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करें। सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस विद्यालयों में 100% रिजल्ट हो, इस हेतु सभी आवश्यक प्रयास किये जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा में किसी भी प्रकार से कोई अधिकारी कोताली नहीं बरतें, इसका ध्यान रखें।

सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। अधिकारी, विद्यार्थियों की उपस्थिति शत प्रतिशत दर्ज हो, यह सुनिश्चित करें। 10वीं और 12वीं वर्ग की परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर हो, इस पर भी काम करें। जिलों के उपायुक्त सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस में मिल रही सभी सुविधाओं का निरंतर मोनिटरिंग करें।  वर्तमान में संचालित 80 सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस को बेहतर निजी विद्यालयों के अनुरूप अपग्रेड करें।

म्यूटेशन तय सीमा के अंदर हो इसे हर हाल में सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि म्यूटेशन तय समय सीमा के अंदर हो, इसे सुनिश्चित करें। म्युटेशन के मामले बिना किसी वजह से लंबित नहीं रहने चाहिए। अंचल ऑफिस में म्यूटेशन के कई मामले बिना किसी ऑब्जेक्शन के काफी समय तक लंबित रहता है। म्यूटेशन केसेज का ना तो निष्पादन होता है और ना ही रिजेक्ट किया जाता है। इसकी जांच हो।

हजारीबाग, रांची, गिरिडीह और पलामू के कई अंचलों में म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया काफी खराब है। ऐसे में इन जिलों के खराब परफॉर्म करने वाले अंचलों को चिन्हित कर वहां के अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजें। सभी डीसी अपने जिले के अंतर्गत आने वाले उन अंचलों को चिन्हित करें, जहां बिना किसी वजह के म्यूटेशन के मामले 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं, उन्हें शो कॉज जारी करें और कार्रवाई का प्रस्ताव भेजे।

राज्य के कई इलाकों में जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं। इसपर हर हाल में रोक लगे। इसमें जो भी दोषी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सभी डीसी अपने जिलों के अंतर्गत आनेवाले अंचलों का नियमित निरीक्षण करें और वहां म्युटेशन के मामलों की समीक्षा  करें। जमीन से संबंधित दस्तावेजों का भी वेरिफिकेशन करें। पाकुड़, गढ़वा, चतरा, रामगढ़ जिला सहित वैसे सभी जिले जहां डीएमएफटी की राशि का खर्च कम हुआ है, उन जिलों के उपायुक्त डीएमएफटी फंड की राशि का खर्च बढ़ाएं। जो स्कीम जिलों में डीएमएफटी फंड से लिए गए हैं उनके कार्यों में तेजी लाएं।

स्वच्छ भारत मिशन

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार के अबुआ आवास योजना से शौचालय निर्माण योजना को जोड़ें। जो अबुआ आवास स्वीकृत हो चुके हैं,  वहां इस योजना के तहत शौचालय निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो।राज्य के जिन गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है, उन गांवों को और बेहतर तथा अन्य सुविधाएं देने की पहल करें।

राज्य के सभी पंचायत  में 10 ड्रील नलकूपों का लक्ष्य निर्धारित है। लेकिन, वर्तमान समय में जल का स्तर काफी नीचे चला गया है । ऐसे में नलकूप लगाने के लिए ड्रीलिंग का काम तब तक किया जाए, जब तक जल स्तर नहीं मिल जाए, इसका ध्यान जरूर रखें, वरना चापाकल लगाने की योजना बेकार हो जाएगी। वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जो अब तक नल जल से आच्छादित नहीं हैं,  वहां जल जीवन मिशन के तहत जल्द से जल्द नल जल की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

लक्ष्यों के मुताबिक वनों का विस्तार नहीं होने से सीएम चम्पाई सोरेन दुखी

मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने कहा कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हर वर्ष लाखों की संख्या में वृक्षारोपण किया जाता है, लेकिन लक्ष्य के मुताबिक वनों में विस्तार में बढ़ोतरी नही हो पा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे अपने स्तर से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किए गए वृक्षारोपण की स्थिति की जांच करें।

उन्होंने कहा कि इन्हे हर हाल में संरक्षित किया जाना चाहिए। वृक्षों का सही रख-रखाव और पानी का पटावन वृक्षारोपण योजना को सफल बनाएगी। वृक्षारोपण सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना पर राज्य सरकार काफी खर्च भी करती है। वृक्षारोपण पर्यावरण संतुलन के लिए भी काफी अहम कड़ी है। अतएव लक्ष्य के अनुरूप वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त करें।