दीपक प्रकाश का पुरानी ढपली, पुरानी राग वाला बयान आज भी जारी, हेमन्त सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल

भाजपा ने कल यानी 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव की घोषणा की है। भाजपा का यह कार्यक्रम रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग पर होना है। सचिवालय घेराव के पूर्व एक बार फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश राज्य सरकार के खिलाफ मुखर हुए। वहीं बातें कहीं जो हमेशा कहते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के कारण राज्य की स्थिति भयावह है। साढ़े तीन करोड़ जनता त्रस्त है।

युवा, नौजवान, बेरोज़गार, महिला, किसान, पिछड़ा, दलित, आदिवासी परेशान है। भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि निकम्मी सरकार के ख़िलाफ़ सचिवालय घेराव का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। दीपक प्रकाश के कथनानुसार आंदोलन से हेमंत सरकार घबराई हुई हैं। धनबाद, खूँटी समेत कई ज़िलों में भाजपा कार्यकर्ताओं और बस मालिकों को लोकल थाना प्रभारी व अन्य पदाधिकारी धमका रहे हैं किंतु भाजपा के लोग डरने वाले नहीं हैं।

अहिंसक आंदोलन में झारखंड प्रदेश के सभी ज़िलों से हज़ारों हज़ार लोग शामिल होने के लिए आने वाले हैं। आंदोलन में भाजपा कार्यकर्ता व प्रदेश की आम जनता, युवा, नौजवान, बेरोज़गार, महिला, किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष पांच लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता या नौकरी नहीं तो राजनीति से संन्यास की घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री ने अब तक मात्र 537 नौकरी दिया है।

नौकरी माँगने पर हेमंत सरकार के इशारे पर युवाओं को लाठी से पीटा जा रहा है। प्रदेश में बेरोज़गारी दर राष्ट्रीय दर से दोगुना हो चुका है। जबकि 327000 हज़ार पद रिक्त पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग में 73% पद , कृषि विभाग में 72% पद, ग्रामीण विभाग में 73% पद रिक्त है। रजिस्टर्ड बेरोज़गारों की संख्या 2019 के तुलना में आठ गुना बढ़कर 85122 से बढ़कर 676855 हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के नीयत में खोंट है। नौकरी देना सरकार के नीयत में नहीं है।

उन्होंने कहा कि 385300 ग्राम आवास की स्वीकृति होने के बावजूद मात्र 41000 आवास ही बन पाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 85400 है जबकि देश में 1.97 लाख प्रति व्यक्ति है। तीन वर्षों में लगभग डेढ़ लाख से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गये हैं। बहन बेटियों की इज्जत तार-तार किया जा रहा है। प्रत्येक दिन हत्या का प्रतिशत भी देश के आँकड़े से कहीं ज़्यादा है। नक्सल घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है।

बिचौलियों के लिए सरकार कार्य कर रही है। पूरे देश की सबसे निकृष्ट सरकार हेमंत सरकार है। राज्य में वित्तीय अराजकता की स्थिति है। अधिकारियों के यहाँ छापे पड़ने पर जेएमएम, कांग्रेस और राजद के पेट में दर्द हो रहा है। सरकार तुष्टिकरण की राजनीति और वोट बैंक के कारण विशेष लोगों को, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। इससे संताल परगना की डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देने वालों को सरकार संरक्षण दे रही है।