वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखण्ड विधानसभा में 1,45,000 करोड़ रुपये का बजट किया पेश, कोई नया कर नहीं, राजस्व संवर्द्धन समिति के माध्यम से सरकार करेगी राजस्व वृद्धि का प्रयास

झारखण्ड विधानसभा में पहली बार नेता प्रतिपक्ष के अभाव में राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने वर्ष 2025-26 का 1,45,000 करोड़ रुपये का अबुआ बजट सदन में पेश किया, जो गत् वर्ष से 13 प्रतिशत अधिक है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि बिना अतिरिक्त कर लगाये राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए वित्त विभाग के साथ मुख्य राजस्व संग्रहण विभागों की राजस्व संवर्द्धन समिति बनायी गई है, जिसके माध्यम से राजस्व वृद्धि के लिए प्रयास किया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि राज्य के लगभग 80 प्रतिशत विद्यार्थी राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं, अतः सरकार विद्यालयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कृत संकल्पित है। सरकार ने स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क, स्टेट रिसर्च पारक, जे-हब, जे-वर्क्स, पीएफआईसी, इनोवेशन हब की स्थापना की योजना बनाई है। जो इनोवेशन का केन्द्र बनेगा और शिक्षा जगत, उद्योग एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच एक सेतु का काम करेगा। राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखकर, राजस्व संसाधन व रोजगार सृजन को लेकर टूरिस्ट सर्किट की योजना पर सरकार कार्य कर रही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का केन्द्र के पास 1.36 लाख करोड़ रुपये भारत सरकार के पास लंबित है। यदि आवश्यक हुआ तो इसे प्राप्त करने के लिए सरकार कानूनी कार्रवाई से भी नहीं हिचकेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी गठबंधन सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और कम से कम स्तर तक रखने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा को 1.1 प्रतिशत रखने में सफलता हासिल की है। इसके फलस्वरूप राज्य का Debt-GDP Ratio में सुधार हुआ है। राज्य कर्मियों के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें सुरक्षित आर्थिक स्रोत सुनिश्चित कराने के लिए पुनः लागू पेंशन योजना का वित्तीय भार करने के दृष्टिकोण से पेंशन कोष का गठन किया गया है। जिसमें इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में 832 करोड़ रुपये का निवेश हेतु बजट प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा कीमतों पर झारखण्ड का जीएसडीपी वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 4.6 ट्रिलियन रहा। सरकार का प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 2029-30 तक इसे 10 ट्रिलियन रुपये का बनाया जाय। वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वर्ष 2025-26 में कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र के लिए चार हजार 587 करोड़ 66 लाख 24 हजार रुपये तथा ग्रामीण विकास के लिए नौ हजार 841 करोड़ 41 लाख 61 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधाओं और सिचाई क्षमता का विस्तार को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन के लिए दो हजार 257 करोड़ 45 लाख 55 हजार रुयपे का बजट प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना, विभिन्न भवन परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मती/जीर्णोद्धार सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा पंचायत ज्ञान केन्द्र आदि पर 280 करोड़ के बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2025-26 में 21,44 करोड़ 78 लाख 14 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए वर्ष 2025-26 में 13 हजार 363 करोड़ 35 लाख रुपये का बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए वर्ष 2025-26 में कुल 3,850.66 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है, इसके अंतर्गत 34 लाख लाभार्थी आच्छादित होंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सरकार भवनहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 2500 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण करायेगी। कुल 7,700 आंगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों के लिए टेबुल, कुर्सी के मद में कुल 250.27 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

राज्य के आदिम जनजाति क्षेत्रों में 275 आंगनवाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण पर कुल 33 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गर्भवती महिलाओं एवं जच्चा-बच्चा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 1500 रुपये का मातृ किट चार लाख लाभार्थियों के बीच वितरित किया जायेगा। जिस पर 60 करोड़ खर्च होंगे। इस किट में मच्छरदानी, जच्चा-बच्चा के लिए पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी-मग इत्यादि विभिन्न सामग्रियां होंगी।

राज्य के दिव्यांग बच्चों/परित्यक्त/निराश्रित/विधवा महिलाओं एवं वृद्धों के लिए विद्यालय/अनाथालय/आश्रम संचालन हेतु 15 करोड़ खर्च किये जायेंगे। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ग आठ से बारह तक की बच्चियों को 2500 रुपये से 5000 रुपये तथा 18-19 वर्ष की किशोरियों को एकमुश्त 20,000 रुपये तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत युवतियों के विवाह पर एकमुश्त 30,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कुल 310 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कामकाजी गर्भवती महिलाओं के देखभाल के लिए मिलनेवाली आर्थिक मदद यानी प्रति लाभुक 5000 रुपये देने के लिए इस बार 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा हेतु वर्ष 2025-26 में 22 हजार 23 करोड़ 33 लाख 85 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण पहल के रुप में झारखण्ड छात्र एवं नवाचार नीति, 2025 तैयार कर रही है। वर्ष 2025-26 से वाल्मिकी छात्रवृत्ति योजना लागू होगी। जिसमें दसवीं एवं 12वीं उतीर्ण अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु ट्यूशन फी के रूप में दस लाख रुपये तक वार्षिक एवं दैनिक उपभोग, अध्ययन सामग्री इत्यादि के लिए चार हजार रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जमशेदपुर, गुमला एवं साहेबगंज में नये राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की सरकार की प्लानिंग है। जमशेदपुर, धनबाद एवं दुमका में तीन नये तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव तैयार होने की उम्मीद है। रांची/खूंटी, जमशेदपुर, गुमला, साहेबगंज तथा गिरिडीह में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग एवं देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्यूनिकेशन की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है। जल्द ही हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका एवं पलामू में कुल पांच नये विधि महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में पीपीपी मोड पर खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर एवं जामताड़ा में चिकित्सा महाविद्यालय का गठन प्रस्तावित है। स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7,470 करोड़ रुपये बजट प्रस्तावित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अनाच्छादित गरीब परिवारों को झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत आच्छादित कर अनाज वितरण के लिए 470 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है। धोती, साड़ी, लुंगी वितरण योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध का प्रस्ताव है।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के लिए एक हजार 85 करोड़ 74 लाख 46 हजार तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए तीन हजार 384 करोड़ 45 लाख 97 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड अनुसूचित जाति परामर्शदातृ परिषद का गठन करने की बात कही गई हैं। नये जनजातीय विश्वविद्यालय भी खुलेंगे।

वर्ष 2025-26 में पथ निर्माण विभाग के लिए पांच हजार 900 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 4576 करोड़ रुपये रखे गये हैं। साहेबगंज में नये डोमेस्टिक एयरपोर्ट एवं एयर कार्गो हब के निर्माण के लिए चिह्नित भूमि के अधिग्रहण पर सरकार की स्वीकृति हो गई है। ऊर्जा विभाग के लिए इस वित्तीय वर्ष में 9894 करोड़ 35 लाख 53 हजार रुपये का बजट प्रस्तावित है।

राज्य के सभी गांवों में एक सिदो-कान्हु युवा क्लब की स्थापना होगी। झारखण्ड उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली 2025 बनायी जायेगी। इस वित्तीय वर्ष में दशम, हुँडरू, नेतरहाट एवं पतरातु में ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया जायेगा। जोन्हा, हुंडरू,कौलेश्वरी एवं त्रिकुट में नये रोप-वे का निर्माण प्रस्तावित है। खूंटी के पेरवाघाघ, जलप्रपात तथा पांडुपुडिंग पर्यटन स्थल को इको-टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जायेगा। बाल बजट के लिए 9411 करोड़ रुपये की राशि उपबंधित की गई है।