झारखण्ड की सरकार दिल्ली और रांची के बंद और वातानुकूल कमरें से नहीं, बल्कि गांव और पंचायत से चल रही हैः हेमन्त सोरेन

यह सरकार दिल्ली और रांची के बंद और एयर कंडीशंड कमरे से नहीं, बल्कि गांव और पंचायत से चल रही है। जिस गांव में आने -जाने का रास्ता तक नहीं है, वहां अधिकारी पूरे दल-बल के साथ योजनाओं की पोटली लेकर पहुंच रहे हैं तथा आपको लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज हज़ारीबाग़ के ईचाक प्रखंड के तेतरीय ग्राम में “आपकी योजना- आपकी सरकार- आपके द्वार” के चल रहे तीसरे चरण के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “आपकी योजना -आपकी सरकार -आपके द्वार”  एक ऐसा महाअभियान है, जिसमें गांव- पंचायत में शिविर लगाकर आम जन की समस्याओं का  समाधान हो रहा है। यहां लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराने के साथ इसका लाभ दिया जा रहा है। मैं भी लगातार शिविरों में शिरकत कर रहा हूं और देखने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इन शिविरों में त्यौहार जैसा माहौल है। सरकार की योजनाओं से जुड़ने के लिए लोग खासे उत्साहित हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि “आपकी योजना- आपकी सरकार- आपके द्वार” का तीसरा चरण अभी चल रहा है। वर्ष 2021 में पहले चरण और वर्ष 2022 के दूसरे चरण में कुल 80 लाख के लगभग आवेदन मिले थे। इन आवेदनों के माध्यम से हमें आम जनता की तमाम समस्याओं की जानकारी मिली। इसके बाद इन समस्याओं की प्राथमिकता तय की और उसके समाधान की दिशा में योजना बनाकर उसे धरातल पर उतारने का काम किया। सरकार की योजनाएं जन -जन तक पहुंचे, इसी प्रतिबद्धता के साथ  आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य के बने 23 वर्ष हो चुके हैं। पिछले दो दशकों में  लगातार जनहित की अनदेखी होती रही।  लोगों की समस्याओं को नजर अंदाज किया जाता रहा। जिला और प्रखंड कार्यालय सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन, हमारी सरकार ने इस परिपाटी को बदला। अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे  गांव और पंचायत का रुख करें तथा पूरी संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं को सुनें और उसका समाधान निकालें। हमारी सरकार की सोच है कि अब प्रखंड कार्यालय से नहीं बल्कि पंचायत कार्यालय से आपको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ और समस्याओं का समाधान मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है, जहां हर बुजुर्ग विधवा और दिव्यांग को पेंशन का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू कर सभी योग्य पात्रों को पेंशन से जोड़ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज कई ऐसे परिवार है जिसमें एक साथ कई पीढ़ी  के लोग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति को मिले। कोई जानकारी के अभाव में योजनाओं से अछूता ना रहे, इसके लिए स्कूली  बच्चों के बीच सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी पुस्तिका वितरित की जाएगी। ये बच्चे अपने अभिभावकों को इस पुस्तिका के माध्यम से योजनाओं के बारे में बताएंगे ताकि वे अपनी जरूरत की योजनाओं का लाभ ले सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बच्चियों के पढ़ाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है। बच्चियों की पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण बाधित नहीं हो, इसके लिए उन्हें सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, बच्चियों के भविष्य संवारने  का काम भी सरकार करेगी। अब बच्चियां पढ़- लिखकर इंजीनियर- डॉक्टर, वकील और अफसर बनेंगी। इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्ग के सशक्तिकरण के लिए सरकार लगाकर प्रयास कर रही है। किसानों-पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और दीदी बाड़ी योजना जैसी कई और योजनाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना के तहत व्यवसाय करने के इच्छुक युवाओं को पूंजी उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाएं सरकार की योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर कई योजनाएं चल रही हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। 29 दिसंबर को सरकार के चार वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर  8 से 9 हज़ार युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड कोई पिछड़ा राज्य नहीं है, लेकिन इसे पिछड़ा बनने के लिए छोड़ दिया गया। यहां की जो मूल समस्या है, उसे दूर करने की दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। हम सभी जानते हैं कि झारखंड गांव बहुल राज्य है। ऐसे में गांव को मजबूत किए बिना राज्य को मजबूत नहीं कर सकते। यही वजह है कि हमारी सरकार उस नींव को मजबूत कर रही है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड एक युवा राज्य है। वर्ष 2025 में यह राज्य 25 वर्ष का हो जाएगा । हमने यह लक्ष्य तय किया है कि आने वाले दो वर्षों में झारखंड को इतना ताकतवर राज्य बनाएंगे कि वह अपने आप में हर काम के लिए सक्षम होगा। किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को उनका पूरा हक और अधिकार मिलेगा और वे खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि  हजारीबाग समेत कुछ जिलों में बिजली आपूर्ति के लिए डीवीसी पर जो निर्भरता है, उसे बहुत जल्द खत्म करेंगे। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन सभी जिलों में 24 घंटे निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति हो। आज सिर्फ हजारीबाग जिले में एक लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछ रहा है। 15 हज़ार किलोमीटर ग्रामीण सड़के बनाई जा रही हैं। वहीं, हर गांव को प्रखंड और जिला मुख्यालय से भी जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी  मजबूत किया जा रहा है। सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से अब गांव- गांव से शहरों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। बुजुर्ग, दिव्यांग, महिलाएं विद्यार्थी और झारखंड आंदोलनकारी निःशुल्क इस परिवहन सेवा का लाभ ले सकेंगे।