झामुमो ने ECI को लिखा पत्र यदि भाजपा द्वारा जारी फॉर्म गोगो दीदी योजना भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के विरुद्ध नहीं हैं तो झामुमो को भी झामुमो सम्मान योजना लागू करने की अनुमति दी जाये

झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद कुमार पाण्डेय ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर झामुमो सम्मान योजना लागू करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पंजीकरण फॉर्म प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें आवेदकों को गोगो दीदी योजना के तहत पंजीकरण के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इस फॉर्म में नाम, पता, मोबाइल नंबर, पंचायत, ब्लॉक, जिले का नाम आदि जैसे विवरण मांगे जा रहे हैं। इस योजना में हर महीने की 11 तारीख को प्रत्येक महिला को 2100 रुपये और प्रतिवर्ष 25000 रुपये देने का वादा किया गया है।

झामुमो का कहना है कि यह एक चुनावी हथकंडा है, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। उक्त प्रावधान का प्रासंगिक भाग संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है। 123 के नियमों के अनुसार – भ्रष्ट आचरण, रिश्वत, किसी भी प्रकार के लाभ की प्राप्ति, या प्राप्त करने का समझौता, चाहे वह प्रेरणा के रूप में हो या पुरस्कार के रूप में – किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए मतदान करने या मतदान से परहेज करने, या किसी मतदाता को मतदान करने या मतदान से परहेज करने के लिए प्रेरित करने या प्रेरित करने का प्रयास करने, या किसी उम्मीदवार को अपनी उम्मीवारी वापस लेने या वापस न लेने, के लिए।

किसी भी प्रकार की मुफ्त चीजों के वितरण का वादा निःसंदेह सभी लोगों को प्रभावित करना है, जैसा कि एस सुब्रह्मण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य (2013) 9 एससीसी 659 में माना गया था और भारत के चुनाव आयोग को दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया गया था क्योंकि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट संख्या ECI/PN/67/2024 दिनांक 02.05.2024 में, चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को सर्वेक्षण के बहाने चुनाव के बाद लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं के लिए मतदाताओं का नामांकन/पंजीकरण बंद करने का निर्देश दिया। प्रेस नोट का प्रांसगिक भाग संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है –

भारत के चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अपनी प्रस्तावित लाभार्थी योजनाओं के लिए सर्वेक्षण के बहाने मतदाताओं के विवरण मांगने की गतिविधियों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(1) के तहत रिश्वत के भ्रष्ट आचरण के रूप में गभीरता से लिया है। इसने नोट किया है कि “कुछ राजनीतिक दल और उम्मीदवार ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो रहे हैं जो वैध सर्वेक्षणों और चुनाव के बाद लाभार्थी- उन्मुख योजनाओं के लिए व्यक्तियों के पंजीकरण के पक्षपातपूर्ण प्रयासों के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रहे हैं”।

आयोग ने कहा कि चुनाव के बाद के लाभों के लिए व्यक्तिगत मतदाताओं को आमंत्रित करने/बुलाने का कार्य मतदाता और प्रस्तावित लाभ के बीच एक से एक लेनदेन संबंध की आवश्यकता का प्रभाव पैदा कर सकता है और एक विशेष तरीके से मतदान करने के लिए प्रो-क्वो व्यवस्था उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जिससे प्रलोभन हो सकता है।

इसके अलावा भारत के चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 123(1), धारा 127। के तहत किसी भी इस तरह के विज्ञापन के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। भारत के चुनाव आयोग के प्रेस नोट में एक तालिका दी गई है जो ऐसी गतिविधियों को स्वीकार करती है जो प्रामाणिक सर्वेक्षण और राजनीतिक लाभ के लिए कार्यक्रमों पर लोगों को नामांकित करने के पक्षपातपूर्ण प्रयासों के बीच के अंतर को धुंधला करती है। उक्त तालिका में दी गई प्रासंगिक गतिविधियां नीचे उद्धृत की गई है।

पैम्फलेट के रूप में गारंटी कार्ड का वितरण जिसमें संभावित व्यक्तिगत लाभों का विवरण दिया गया हो और साथ में एक संलग्न फॉर्म हो जिसमें ऐसे मतदाताओं के विवरण जैसे नाम, आयु, पता, मोबाइल नंबर, बूथ संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या आदि मांगी गई हो। एक चल रही सरकारी व्यक्तिगत लाभ योजना का विस्तार करने के लिए संभावित लाभार्थियों के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के नाम पर मतदाताओं के विवरण जैसे नाम, राशन कार्ड संख्या, पता, फोन नंबर, बूथ संख्या, बैंक खाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या आदि मांगनेवाले फॉर्म का वितरण।

इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रसारित किया जा रहा उपरोक्त पंजीकरण फॉर्म, जिसमें मतदाताओं के विवरण जैसे नाम, आयु, पता, मोबाइल नंबर, बूथ संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या आदि मांगी जा रही है, सीधे तौर पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत परिभाषित रिश्वत का प्रलोभन है। यदि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी फॉर्म गोगो दीदी योजना भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के विरुद्ध नहीं हैं तो झामुमो को भी झामुमो सम्मान योजना लागू करने की अनुमति दी जाये।