CM हेमन्त को बहुत-बहुत बधाई, लिया त्वरित एक्शन, मनरेगा मजदूरों को 198/- नहीं, बल्कि बढ़ा हुआ दर 225/- ही मिलेंगे

झारखण्ड के मुख्यमंत्री कार्यालय ने आज एक पत्र जारी करते हुए इस बात की जनता को जानकारी दी कि “एक अप्रैल 2021 से मनरेगा अंतर्गत हर श्रमिक को 225 रुपये पारिश्रमिक दिया जायेगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा सभी उपायुक्तों, जिला कार्यक्रम समन्वयक को बढ़े हुए दर से पारिश्रमिक का भुगतान करने से संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है।”

मुख्यमंत्री कार्यालय ने उक्त पत्र को भी सोशल साइट के माध्यम से जारी कर दिया, यह पत्र ग्रामीण विकास विभाग ने कल के डेट यानी 01 अप्रैल को जारी की है। आखिर क्या है, इस नये पत्र में, वो सभी को जान लेना चाहिए। इस पत्र में लिखा है कि “ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के अधिसूचना संख्या 1206 (अ), दिनांक 15.03.2021 के आलोक में विभागीय पत्रांक (N)503 दिनांक 31.03.2021 के द्वारा मनरेगा अंतर्गत कार्य करनेवाले श्रमिकों का मजदूरी दर 194/- से बढ़ाकर 198/- किया गया है।

साथ ही विभागीय संकल्प संख्या (N)367 दिनांक 09.03.2021 के द्वारा श्रमिकों का मजदूरी दर को बढ़ाते हुए 225/- किया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रति मानव दिवस मजदूरी दर को बढ़ाते हुए 225/- के अंतर की राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से वहन किया जायेगा।

अर्थात् राज्य में दिनांक 01.04.2021 से मनरेगा अंतर्गत कार्य करनेवाले हर श्रमिक को 225/- प्रति मानवदिवस की दर से मजदूरी भुगतान किया जायेगा। इस हेतु मनरेगा सॉफ्ट में आवश्यक संशोधन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जा चुका है, जिस पर उनके द्वारा कार्य की जा रही है।

इसलिए दिनांक 01.04.2021 से महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को बढ़े हुए 225/- की दर से मजदूरी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय।” इस आशय का पत्र ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक-सह-संयुक्त सचिव आदित्य रंजन के हस्ताक्षर से जारी कर दिया गया। ज्ञातव्य है कि कल यानी 01 अप्रैल को विद्रोही24 ने इस मुद्दे को उठाया था तथा अपने पोर्टल में “CM हेमन्त जी, आप भी औरों की तरह ही निकलें, मनरेगा मजदूरों को कहा कि 225 रुपये थमायेंगे और 198 रुपये देने की अब बात करने लगे” इस शीर्षक से समाचार छाप कर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की थी। 

संभव है कि अन्य सामाजिक संगठनों ने भी इस ओर राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का ध्यान आकृष्ट कराया होगा। हमें खुशी है कि राज्य सरकार ने त्वरित एक्शन लिया और मनरेगा के श्रमिकों के हित में बिना एक पल देर किये, अपने वायदे को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को दिल से बधाई।