भवन नियमितिकरण को लेकर रांची के उप-महापौर संजीव विजयवर्गीय ने हेमन्त सरकार को दिये सुझाव
भवन नियमितिकरण को लेकर रांची के उप-महापौर संजीव विजयवर्गीय ने आज रांची नगर निगम कार्यालय स्थित अपने कक्ष में एक प्रेसवार्ता आयोजित किया। प्रेसवार्ता के माध्यम से उप-महापौर ने कुछ अच्छे सुझाव दिये हैं, अच्छा रहेगा कि राज्य सरकार जनहित में उन कुछ अच्छे सुझावों को अमल में लाये, अगर ऐसा संभव होता हैं, तो निश्चय ही रांची शहर के सौंदर्यीकरण में, आगे चलकर यह घटना मील का पत्थर साबित होगा। वो सुझाव नीचे दिये जा रहे हैं।
- भवन नियमितिकरण का जो प्रस्ताव है, उसे मास्टर प्लान से नहीं जोड़ना चाहिए। लोगों से Affidavit के माध्यम से एक स्वेच्छा पत्र में शहर के विकास में भविष्य में अगर बाधा आता हैं जो जिस अंश को विकास में लिया जाना है, उसे स्वेच्छा से संबंधित सरकारी एजेंसी में देने का वादारूपी Affidavit लिया जाना चाहिए ।
- भवन के क्षेत्रफल को 5 हजार Sq. fit का बंधन तर्कसंगत नहीं है, चूंकि अब हम व्यावहारिक दृष्टि से देखते हैं तो 3 हजार Sq. fit का 4 भवन A, B, C, D भू – स्वामियों के द्वारा बनाया गया है और उसको हम नियमित कर रहे हैं, तो चारों को एक साथ नियमित करने पर 12 हजार Sq. fit का भवन हो जाएगा तो उस सीमा को 5 हजार Sq. fit तक बांधना तर्कसंगत नहीं, सिर्फ ऊपर की सीमा को बांधना तर्कसंगत होगा।
- भवन 2019 तक ही बने हुए नियमित होंगे ये भी तार्किक नहीं है। जिस दिन अधिसूचना जारी हुआ है, उस दिन के पूर्व के बने हुए सभी भवनों पर ये नियम लागू होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई निर्माण होता है तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- राँची शहर में सी0 एन0 टी0 ( भू – हरि ) से प्रभावित लगभग 50 प्रतिशत से अधिक भूमि है, जिस पर मकान बने हुए हैं। नगर निगम को उनके मालिकाना पर ना जाते हुए , उन भवनों का भी उचित शुल्क लेके नक्शा नियमित करने का नियमावली का उल्लेख किया जाए। ऐसा प्रावधान बनाया जाना चाहिए। जिससे निगम की आय में भी वृद्धि हो साथ ही साथ ही बने हुए मकान का भी नियमितिकरण किया जा सकें।
- सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण कर बने हुए सभी स्ट्रक्चर को तत्काल हटाने का आदेश जारी किया जाना चाहिए।