सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मुद्दे पर मोदी सरकार की नीतियों के पक्ष में फैसला सुनाया, कांग्रेस हुई पस्त

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील से संबंधित दाखिल सारी याचिकाएं खारिज कर दी, यहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि उसे राफेल डील में कोई गड़बड़ियां नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने भारतीय जनता पार्टी और केन्द्र की मोदी सरकार को बहुत बड़ी राहत दी है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाये जा रहे आरोपों को एकतरह से बेबुनियाद करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से कांग्रेस और विरोधी दलों के अन्य नेताओं को करारा झटका लगा हैं, वहीं राफेल सौदे पर चल रहे विवाद का एक तरह से आज पटाक्षेप भी हो गया।

सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना था कि राफेल डील देश की मांग है, और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों की कीमत पर निर्णय लेना अदालत का काम नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा कि उसे फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीद प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नजर नहीं आता। राफेल डील को लेकर कांग्रेस और विपक्ष के उस आरोप कि यूपीए के दौरान 126 फाइटर जेट खरीदने का सौदा हुआ था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह सरकार को 126 या 36 विमान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लड़ाकू विमान आज देश की आवश्यकता है और यह देश लड़ाकू विमानों के बिना नहीं रह सकता, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा जब सितम्बर 2016 में जब राफेल सौदे को अंतिम रुप दिया गया था, उस वक्त किसी ने कयों नहीं इस खरीद पर सवाल उठाया? सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले ने भारतीय जनता पार्टी को जहां संजीवनी प्रदान कर दिया, वहीं कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है।