CM हेमन्त की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष से जुड़े मंत्रियों एवं विधायकों की बैठक संपन्न, जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने की बनी योजना
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में शनिवार को झामुमो, कांग्रेस और राजद के मंत्रियों एवं विधायकों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता वाली यह बैठक राज्य के विकास को लेकर कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। बैठक में मंत्री एवं विधायकों ने मुख्यमंत्री के साथ क्षेत्रवार कम बारिश की वजह से सुखाड़ की स्थिति पर गहन चर्चा एवं विचार-विमर्श किया।
सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, उनका जल्द समाधान किया जाए। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी गहन विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए सत्ता पक्ष के मंत्रियों एवं विधायकों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों पर पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा सहयोग किए जाने का भरोसा दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जन आकांक्षाओं की सरकार है। बिना कोई भेदभाव के राज्य के सभी वर्ग-समुदाय के लोगों के लिए मिलजुल कर काम करना है। राज्य में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से सरकार की हर योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर तथा विकास की बाट जो रहे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
बैठक में मुख्य रूप से मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, चंपई सोरेन, जगरनाथ महतो, जोबा मांझी, बन्ना गुप्ता, बादल, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन अंसारी, सांसद विजय हांसदा, विधायकसीता सोरेन, विधायक लोबिन हेंब्रम, सविता महतो, मथुरा प्रसाद महतो, दिनेश विलियम मरांडी, स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन, दीपक बिरुआ, सुदिव्य कुमार सोनू, रामदास सोरेन, संजीव सरदार, मंगल कालिंदी, निरल पुरती, सुखराम उरांव, दशरथ गागराई, विकास सिंह मुंडा, जिगा सुशरण होरो, भूषण तिर्की, बैद्यनाथ राम, प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह, उमाशंकर अकेला, सुश्री अंबा प्रसाद, जय मंगल, सोनाराम सिंकू, राम चंद्र सिंह समेत झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर उपस्थित थे।
CM हेमन्त ने एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रतिशत के सुझाव हेतु उप-समिति के गठन की स्वीकृति दी
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखण्ड राज्य में एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु०-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनु०-2) के आरक्षण के प्रतिशत पर विचार-विमर्श कर सुझाव समर्पित करने के लिए उप-समिति गठित करने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी है।
ज्ञातव्य है कि वर्तमान सरकार राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है़। इसके लिए एक उप-समिति का गठन किया जायेगा। यह उच्चस्तरीय उप-समिति झारखंड में एसटी, एससी एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के संबंध में हर बिंदु पर नजर रखते हुए विचार-विमर्श कर अपना सुझाव राज्य सरकार को समर्पित करेगी।
(आइपीआरडी झारखण्ड द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति)