पूछते हो क्या मिला, अरे हमारी सरकार ने झारखण्ड के लोगों को हक-अधिकार देने का जो काम किया, वो भाजपा न 20 वर्षों में कभी की और न आनेवाले 50 वर्षों में कर पायेगीः हेमन्त

झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (JMMSY) कार्यक्रम के अंतर्गत अमर वीर शहीद सिदो-कान्हू, चांद-भैरव और फूलो-झानो की बलिदानी भूमि संताल परगना की लाखों महिलाओं को योजना के तहत सम्मान राशि प्रदान करने हेतु राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन दुमका में थे। आज योजना के अंतर्गत संताल परगना की 7.33 लाख बहनों के बैंक खाते में ₹73.3 करोड़ की सम्मान राशि पहुंची।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि इतना उत्साह, इतना उमंग इस योजना में जैसा देखने को मिल रहा है, पहले कभी देखने को नहीं मिला। पूर्व में कई कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किए हैं लेकिन इस योजना में राज्य भर में लोगों के बीच अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, जो अद्भुत है।

उन्होंने कहा कि इससे पूर्व यह हम देखते भी कैसे? क्योंकि राज्य की आधी आबादी के बारे में जो व्यक्ति सोचेगा, वही यह उत्साह देख सकता है। आपका यह उत्साह मुझे हर चुनौती से लड़ने की ताकत देता है। आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद के साथ हमने पूर्व में कई चुनौतियों का सामना किया और यहां के आदिवासी-मूलवासी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के लिए लगातार काम किया है।

उन्होंने कहा कि झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत हर बहन को हर माह ₹1000 यानी हर साल ₹12000 की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। हमने संकल्प लिया है, आगामी चुनाव के बाद हर घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। पूर्व में मुंह की खाने के बाद विपक्ष के लोग एक फिर से सरकार को तोड़ने में लगे हैं।

पूर्व में इन लोगों ने पूरे देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। यह लोग हिंदू-मुस्लिम, सिख-इसाई कर समाज को तोड़ने की राजनीति करते रहे। परिणाम यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में भगवान श्रीराम ने देश के चुनाव और अयोध्या में भाजपा को आईना दिखा दिया। हालत यह है कि आज केंद्र सरकार बैसाखी पर चलने को मजबूर है।

उन्होंने कहा कि हम लोग वर्षों से कहते हुए आये हैं कि कैसे लेंगे अधिकार, लड़ कर लेंगे अधिकार! यही कारण रहा आज राज्य का एक लाख 36 हजार करोड़ बकाया हमने मांगा है। यह लोग हमें अधिकार कैसे नहीं देंगे? खनिज हमारे खेत से निकलेगा और मुआवजा हमें नहीं मिलेगा? यह सब नहीं चलेगा। राज्य में खनन कंपनियों को स्थानीय लोगों को अधिकार देना होगा। नौकरी दो, मुआवजा दो, नहीं तो यहां से चले जाओ।

राज्य सरकार 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी दे रही है। बिजली का पुराना बकाया होने से उसमें ब्याज भी जुड़ जाता है। आपकी सरकार पहले चरण में गरीबों का जो बकाया है, जो इनकम टैक्स पे नहीं करता है उसका सारा बकाया माफ करने का काम करेगी। बहुत जल्द इस पर आगे बढ़ेंगे।

विपक्ष के लोग झूठे प्रचार में जुटे हैं, उनका कहना है कि चार साल में क्या मिला। हम जानना चाहते हैं कि चार साल में लाखों वृद्धजनों को पेंशन मिला कि नहीं? 20 साल तक डबल इंजन कहां थी? यहां के वृद्धजनों को तब पेंशन क्यों नहीं मिला? ये लोग 20 साल में मात्र 15 लाख जरूरतमंद लोगों को पेंशन दे रहे थे।

लेकिन आपकी महागठबंधन सरकार ने आज के समय लगभग 40 लाख जरुरतमंद लोगों को पेंशन के अधिकार से जोड़ा है। पहले गांव में दो-चार लोग पेंशन योजना से जुड़े रहते थे। लेकिन अब सभी जरूरतमंद पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। आपकी सरकार ने महिलाओं और एससी/एसटी वर्ग के लोगों को पेंशन देने की उम्र को भी 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष किया है।

राज्य के गरीब लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने की गुहार हम लोगों ने कई बार केंद्र सरकार के समक्ष लगाई, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। इसके बाद आपकी सरकार ने सर्वे कर 20 लाख लोगों को चिन्हित किया, जिन्हें आवास की जरूरत थी। जबकि केंद्र में बैठी सरकार ने सिर्फ कुछ लाख को आवास देने की बात कही थी। आने वाले पांच साल के अंदर ऐसा कोई गरीब नहीं रहेगा, जिसके पास अबुआ आवास नहीं होगा। हर साल लाखों लोगों का आवास स्वीकृत किया जा रहा है।

राज्य गठन के बाद नौकरी देने के लिए कोई कानून ही नहीं बना था। आपकी सरकार ने विगत चार साल में नियुक्ति नियमावलियों की अड़चनों को दूर कर हजारों नौकरियां दी। झारखण्ड के गरीब परिवार के युवाओं को हमने नौकरी देने का काम किया। जब हम नियुक्ति को लेकर कानून बनाते हैं तो हमारे विपक्षी कोर्ट में जाकर उसे चुनौती देते हैं। जब यहां के आदिवासियों-मूलवासियों को हम प्राथमिकता पर नौकरी देना चाहते हैं, तो विपक्षी नहीं चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले। हमारे कानून को असंवैधानिक बताते हैं जबकि यही कानून भाजपा शासित राज्य में बने तो वह संवैधानिक हो जाता है। आने वाले समय में इसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे।

बच्चों की छात्रवृत्ति में भी आपकी सरकार ने दो से तीन गुना बढ़ोत्तरी की, आज लाखों बच्चे छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे हैं। शोषित और वंचित समाज के युवाओं को भी विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सरकार सौ प्रतिशत स्कॉलरशिप दे रही है। निजी क्षेत्र में हजारों युवाओं को ऑफर लेटर दिया गया है, साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए निजी उद्योग में 75% आरक्षण का कानून बनाया है। लेकिन यह विपक्ष को नहीं दिखता है। लोगों को हक़-अधिकार देने का काम जो अबुआ सरकार कर रही है, वह भाजपा ने न 20 वर्षों में कभी किया, न आने वाले 50 वर्षों में कभी कर भी पाएगी।